व्हाट्सअप चॅट पुरावा म्हणून कोर्टात सादर केला जाऊ शकतो का ? जाणून घ्या काय सांगतो कायदा !

बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतने आ*त्म*ह*त्ये*नंतर बॉलिवूडमधील ड्र’ग्स गॅं’ग चा मुद्दा चर्चेत आला. या ड्र’ग्स प्रकरणाच्या तपासणीत ना’र’को’टि’क्स कंट्रोल अभिनेत्री दीपिका पादुकोण सारा अली खान श्रद्धा कपूर आणि रकुल प्रीत सिंह यांना नोटीस पाठवली. २६ सप्टेंबरला दीपिका, सारा आणि श्रद्धा एन सी बी समोर सादर झाल्या होत्या.

हे सर्व व्हाट्सअप चॅट समोर आल्यामुळे झाले. या चॅट मध्ये ड्र’ग्स संबंधी बोलले गेले होते. एन सी बी सुद्धा आता या चॅट्स प्रकरणी चौकशी करत आहे. यापूर्वी ड्र’ग्स प्रकरणी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ला न’शी’ली पदार्थ आणि मा’द’क पदार्थ नि’रो’धक अ’धि’नि’य’म (N’D’P’S act), कलम १९८५ अंतर्गत ८ सी, २० बी, २७ ए, २८ आणि 19 अंतर्गत अटक झाली.

आता सर्वांना प्रश्न पडला आहे की व्हाट्सअप चॅट पुरावा म्हणून कोर्टात केला जाऊ शकतो का? किंवा कुठलेही चॅट वाचन करणे हे वैयक्तिक अधिकाराचे उ’ल्लं’घ’न करत का?
पुरावा अ’धि’नि’य’म १८७२ च्या कलम ६५ बी अंतर्गत पुरावा म्हणून पेश केले जाऊ शकते. मात्र प्रतिज्ञापत्र देऊन ते सादर करणे आवश्यक आहे. सदर पुराव्यात कोणत्याही प्रकारची छे’ड’छा’ड केली गेलेली नाही असे त्या प्रतिज्ञापत्रात नमुद करणे आवश्यक आहे. पुरावा कायद्याच्या कलम ६५ बी नुसार व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, व्हाट्सअप चॅट, सीसीटीव्ही फुटेज आणि मोबाईल मधील फोटो न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सोबत पुरावा म्हणून सादर करता येतात.

मुंबई हा’य’को’र्टा’तील वकिलाने दीपक डोंगरे यांनी सांगितले की व्हाट्सअप चॅट कोर्टात सादर करता येतो. मात्र हे चॅट केस संबंधित असणे गरजेचे आहे. पुरावा सोबत प्रतिज्ञापत्र असणे अ’नि’वा’र्य आहे. प्रतिज्ञापत्र नसल्यास कोणतेही पुरावे मान्य केले जाणार नाहीत.

वैयक्तिक गो’प’नी’य अधिकार म्हणजे काय ?
वैयक्तिक गो’प’नी’य अधिकारास इंग्रजीत राईट टू प्रा’य’व्ह’सी असे म्हणतात. संविधानातील भाग ३ च्या कलम १ (समतेचा अधिकार), कलम १९ (अ’भि’व्यक्ति’स्वा’तं’त्र्य) आणि कलम २१ (जगण्याचा हक्क आणि वैयक्तिक स्वा’तं’त्र्या’चा हक्क) अंतर्गत नागरिकांना अधिकार मिळाले आहेत.

या तिघांपैकी कलम २१ वैयक्तिक अधिकारांच्या सर्वात जवळील आहे. हा अधिकार नागरिकांना त्यांची वैयक्तिक गो’प’नी’य माहिती उदाहरणार्थ त्यांचे नाव, फोन नंबर, पत्ता, त्यांचे बायोमेट्रिक डिटेल इत्यादींची सुरक्षा निश्चिती करते.

इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी २००० धारा ७२ अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला किंवा कंपनीला कोणाचाही इलेक्ट्रॉनिक डेटा ठेवण्याची परवानगी मिळू शकते. ज्या व्यक्तीबद्दल ती माहिती आहे त्या व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय ती माहिती इतर कोणालाही दिली जाऊ शकत नाही. मात्र दं’ड प्रक्रिया सं’हि’ता १९७३ अन्वये चौकशी साठी वैयक्तिक गो’प’नी’य माहिती मिळवण्याचा अधिकार तपास यंत्रणांना दिला आहे.

सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड असणे अ’नि’वा’र्य आहे असे २०१६ मध्ये मोदी सरकारने सांगितले होते. आधार कार्डसाठी नागरिकांना बायोमेट्रिक माहिती म्हणजेच त्यांच्या डोळ्यांचा फोटो आणि बोटांचे ठसे घेण्यात येतात. सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यावेळी खूप गोंधळ झाला होता. हे गो’प’नी’य’ते’च्या अधिकाराचे उ’ल्लं’घ’न असून नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचा गैरवापरही होऊ शकतो असे त्या वेळी म्हटले जात होते.

स’र्वो’च्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्या’या’धी’श के एस पुट्टास्वामी यांनी सरकारच्या या निर्णयावर टी’का केली. २४ ऑगस्ट २०१७ ला स’र्वो’च्च न्यायालयाने सांगितले की गो’प’नी’य’तेचा हक्क हा लोकांचा मूलभूत अधिकार आहे त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती लिंक करणे किंवा ती वाचणे हे गो’प’नी’य’ते’च्या अधिकारांचे उ’ल्लं’घ’न आहे.

मित्रांनो हा लेख तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि आपल्या मित्रांबरोबर शेयर करायला विसरू नका. तसेच आपली प्रतिक्रिया कमेंट करून नक्की कळवा !